धामी कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण फैसले, मंदिरों के नाम पर ट्रस्ट बनाने पर रोक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में संपन्न हुई, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में 22 फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की शुरुआत जम्मू कश्मीर में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 बलिदानियों और केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि देकर की गई।

धामी कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला मंदिरों के नाम पर बनने वाले ट्रस्ट को लेकर लिया गया। कैबिनेट ने तय किया कि अब प्रदेश में किसी भी बड़े मंदिर या बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम पर कोई ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर को लेकर हुए विरोध के बाद लिया गया है।

कैबिनेट में लिए गए प्रमुख फैसले:

1. किसानों के लिए राहत:5 लाख तक के ऋण पर स्टांप शुल्क नहीं लगेगा।

2. ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाई: ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है।

3. प्रोजेक्ट्स के लिए कमेटी:5 करोड़ से अधिक या 10 प्रतिशत से अधिक विचलन करने के लिए सचिव नियोजन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है।

4. उद्योग नियमावली 2024: उद्योगों के पंजीकरण, लाइसेंस नवीनीकरण और नाम परिवर्तन के लिए नई नियमावली प्रस्तुत की गई है।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 की समपरीक्षा:वन विकास निगम के तहत वार्षिक लेखन की समपरीक्षा को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

6. पुलिस संचार सेवा संशोधन:पुलिस विभाग के संचार राज्यपत्रित अधिकार सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रस्तुत किया गया है।

7. लावारिस लाश का डीएनए सैंपल: उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी अब एनाटॉमी एक्ट की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत लावारिस लाश का डीएनए सैंपल एसएसपी या पुलिस मुख्यालय के अधिकारी की अनुमति से लिया जाएगा।

8. नर्सिंग पदों की सीधी भर्ती:अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 240 नर्सिंग पदों की सीधी भर्ती की जाएगी।

9. अस्पतालों में चार्ज कम:सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी, एंबुलेंस और बेड चार्ज को कम किया गया है।

10. विद्या समीक्षा केंद्र:25 नए पदों की स्वीकृति दी गई है।

11. एनसीसी इकाइयों की बहाली: चंपावत में एनसीसी की दो स्वतंत्र इकाइयों को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

12. उरेडा विभाग में पद बढ़ोतरी:119 पदों में 29 पदों की बढ़ोतरी करते हुए 148 कर दिया गया है।

13. भ्रष्टाचार निरोधक सतर्कता विभाग:रिवाल्विंग फंड की नियमावली को अनुमोदन दिया गया है।

14. सेवक नियमावली संशोधन:सरकारी सेवक नियमावली 2002 के तहत प्रमोशन और सीधी भर्ती के नियमावली में संशोधन किया गया है।

15. नैनी सैनी एयरपोर्ट संचालन:नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन पंतनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दिया गया है।

16.ग्राम विकास विभाग: हाउस ऑफ हिमालय कंपनी के तहत फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।

17. हिंदू स्टडीज केंद्र:उच्च शिक्षा विभाग के तहत सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज को विश्वविद्यालय में शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

18. स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर: 5 लाख तक के टेंडर को स्थानीय ठेकेदारों को दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।

19. विधानसभा सत्र:अगस्त में विधानसभा सत्र आयोजित करने पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री को तिथियाँ और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया।