Dhami Cabinet : धामी कैबिनेट के अहम फैसले, मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश को मंजूरी|मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें करीब 30 प्रस्ताव आए। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूर किया गया। वहीं मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है।

 कैबिनेट के फैसले

पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए बनी योजना
10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी स्थानीय भेड़ बकरी पालको से खरीदेगा मीट
1000 कुकुर पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे
चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की सहकारी समितियों के जरिये होगी सप्लाई 2000 करोड़ का होगा बिजनेस
मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी
मानव वन्य जीव संघर्ष मे घायल नागरिकों को आयुष्मान कार्ड का और आर्थिक लाभ साथ-साथ मिलेंगे
एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे
सिविल न्यायालय विकासनगर को 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर देने को कैबिनेट की मंजूरी
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी
अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन किया गया
कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी
उच्च शिक्षा हासिल कर रहे पांच मेधावी छात्रों का चयन करके पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की व्यवस्था होगी
हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव
न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली को हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा। सरकार उसे ही करेगी स्वीकार
नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी मिली है
पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी
वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को परिवहन सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर

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मलिन बस्तियों को राहत, विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी।
सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू
वाटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी
ग्राउंड वाटर के इस्तेमाल पर सरकार ने लगाएगी टैक्स कैबिनेट ने दी मंजूरी
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि तीन साल बढ़ाई