Uttarakhand municipal elections: उत्तराखंड में फिर लटका निकाय चुनाव, यहां फंस गया पेंच| उत्तराखंड में नगर निकाय का चुनाव का इंतजार और लंबा होने जा कहा है. निकाय चुनाव फिर से लटकने की संभावन नजर आ रही है. दरअसल विधानसभा में नगर निगम संशोधन विधेयक प्रवर समिति को भजने के फैसले से चुनाव जल्द करवाने की संभावनाएं कमजोर पड़ती दिख रही है.

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दिसंबर 2023 में ही समाप्त हो गया था नगर निकायों का कार्यकाल

बता दें कि प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने औरविधेयक के मंजूर होने के बाद ही चुनाव का रास्ता खुलेगा. उत्तराखंड में नगर निकायों का कार्यकाल दिसंबर 2023 में ही समाप्त हो गया था. तब से ही निकायों में प्रशासक तैनात हैं..जून में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया चुका है. दूसरी और हाईकोर्ट का सरकार पर जल्द से ज्लद चुनाव करवाने का दबाव है.

मामले में नया मोड़

हाल ही में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में शहरी विकास विभाग की ओर से 25 एक्टूबर तक हर हाल में चुनाव प्रक्रा पूरी कराने का दाव किया गया था.अब इन दावों के बीच मॉनसून सत्र के आखिरी दिन ही विधानसभा में विधेयक प्रवर समिति को भेजे जाने के फैसले के बाद पूरे मामले में नया मोड़ आ गया है. विधेयक प्रवर समिति को भेजेने से अब स्थि पूरी तरह से बदल गई है. अब ऐसे में देखना होगा कि 5 सितंबर को हाईकोर्च में होने वाली सुनवाई में क्या फैसला सामने आता है. क्योंकि विधेयक प्रवर समिति के पास जाने के बाद शहरी विकास विभाग के हाथ में अब कुछ नहीं रहा.

प्रवर समिति एक महिने में देगी रिर्पोट

बता दें कि समिति की रिपोर्ट आने और विधानसभा से विधेयक पारित होने तक शहरी विकास विभाग अब अपने स्तर से निकाय चुनाव की प्रकिया को आगे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं ले सकता. बता दें कि प्रवर समिति को अपनी रिर्पोट एक महीने में देनी है. इस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने और पारिक करवाने के लिए विशेष सत्र बुलाना होगा. क्योकि मॉनसून के बाद शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होगा. और यदि शीतकाल के लिए इंतजार किया जाएगा तो निकाल चुनाव आगले साल तक टलना तय है.